भारतीय प्रशासन एवं राजनीति

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

  20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदाई भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार …

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भारत शासन अधिनियम 1935

  भारत शासन अधिनियम 1935 यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदाई सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम की विशेषताएं – 1. इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की …

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भारत शासन अधिनियम 1919

      भारत शासन अधिनियम 1919                            CONTENT       अधिनियम की विशेषताएं       साइमन आयोग       सांप्रदायिक अवार्ड     20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक …

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भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि                                       CONTENT 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ई. में व्यापार करने आयी। महारानी …

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निर्वाचन आयोग

        निर्वाचन आयोग (election commison)   निर्वाचन आयोग एक स्थाई एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए …

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भारत का राष्ट्रपति

  भारत का राष्ट्रपति ( president of India )                                          CONTENT  परिचय राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कार्यकाल महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति की शक्तियां सामान्यकालीन शक्तियां , संकटकालीन शक्तियां |     परिचय …

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M.M. punchhi commission-एम.-एम-पुंछी-आयोग

  M.M. punchhi commission – एम. एम. पुंछी आयोग     अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया| इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि दो दशक पहले गठित सरकारिया …

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Sarkaria Commission-सरकारिया आयोग

   Sarkaria Commission  (सरकारिया आयोग)   1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया के अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में …

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Emergency Provisions – आपातकालीन उपबंध

  Emergency Provisions (आपातकालीन उपबंध)                                    CONTENT परिचय राष्ट्रीय आपातकाल(अनुच्छेद 352) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) आपातकालीन उपबंधों की आलोचना     परिचय – संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध …

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संसदीय-व्यवस्था

  Parliamentary System (संसदीय व्यवस्था)                   CONTENT: परिचय संसदीय सरकार की विशेषताएं संसदीय व्यवस्था के गुण संसदीय व्यवस्था के दोष परिचय – भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध …

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